चैतपछि नेपाली नर्सका लागि जापानमा काम गर्ने बाटो खुल्दै, तयारी अन्तिम चरणमा

चैतपछि नेपाली नर्सका लागि जापानमा काम गर्ने बाटो खुल्दै, तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौं- जापान सरकारले पहिलो पटक आप्रवासी कामदार (ब्लु-कलर)का रूपमा नेपालीलाई लिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि औद्योगिक प्रशिक्षार्थी मात्र जिट्कोमार्फत नेपाली कामदार लिँदै आएको जापानसँग कामदार समेत लिने विषयमा सम्झौता गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसका लागि नेपाल र जापानबीच दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयू)को ड्राफ्टसमेत आदानप्रदान भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ।

जापानले सन् २०१९ को अप्रिल अर्थात अगामी चैत १८ गते देखि नर्स, केयर गिभर, लजिङ, रेस्टुरेन्ट र होटलका लागि जापानी भाषा परीक्षामार्फत कामदार लिने योजना अघि सारेको छ। वार्षिक एक लाखका दर विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति जापान सरकारले लिएको छ।

जापानले विभिन्न १४ वटा क्षेत्रका लागि विदेशी कामदार लैजाने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। जापानले सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा नर्सिङ  र केयर गिभरलाई राखेको छ। त्यसपछि क्रमस रेस्टुरेन्ट, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा विदेशी कामदारको माग बढी भएकाले जापान सरकारले सो क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। नेपालबाट उद्योग र कृषि क्षेत्रमा पनि कामदार लिने लक्ष्य जापानको रहेको बताइएको छ।

जापानको यो निर्णयपछि नेपालमा बेरोजगार भइरहेका धेरै नर्सिङ जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न सक्छ। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा ८० हजार नर्स दर्ता भइसकेका छन्।

रोजगारीमा जापान जाने कामदारका हकमा कम्तीमा मासिक ३ लाख नेपाली रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान सरकारको छ। नर्सको हकमा त्यो भन्दा पनि माथि आम्दानी हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अध्ययन र रोजगारीका लागि वार्षिक १० हजार नेपाली जापान पुग्ने गरेका छन्। तर रोजगारीका लागि जापान जाने नेपालीको संख्या निकै कम छ। हाल जापानमा करिब एक लाख नेपाली रहेका छन्।

जापानी भाषा अनिवार्य 
आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा जापानी भाषामा अभ्यस्त गराउन जापान सरकारले तालिमप्राप्त भाषा शिक्षकबाट भाषा अध्यापन गराउने निर्णय समेत गरेको छ। विदेशी कामदार ल्याउन जापानी सरकारले सन् २०१९ का लागि १६ दशमलव ३ अर्ब जापानी येन बजेट छुट्याएको छ।

कम्तीमा ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० विदेशी कामदारलाई रोजगारी भिसामा भित्र्याउने जापानी सरकारको लक्ष्य रहेको छ। जसका २५ हजार देखि ३० हजारसम्म नेपाली कामदार आपूर्ति गर्न जापान सरकारलाई अपिल गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

मंगलबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ नीति कार्यान्वयनमा

जापान सरकारले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो सँगै विदेशीका लागि पनि कामदारका रुपमा जापान जाने बाटो खुलेको हो। नयाँ नीतिअनुसार जापानको प्राथमिकतामा नेपाल परेको जापानी न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले ठूला सहरमा मात्र नभएर साना सहरहरूमा समेत रोजगारी सिर्जना गरी विदेशी कामदार आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्रिमण्डलका सदस्यलाई निर्देशन दिएका छन्।

विदेशी कामदार आकर्षित गर्न जापानले १ सय २६ वटा नयाँ नीति लागू गरेको छ। थाई, चिनियाँ, कोरियन, स्पेनिस, भियतनामी, पोर्चुगिज, इन्डोनेसियन र फिलिपिनी (ट्यागलोग) कामदार आकर्षित गर्ने जापानले नीति लिएको छ। यसमा पछिल्लो समय नेपाल पनि थपिएको छ। जापान सरकारले नेपालबाट कामदार लैजानका लागि नेपाली भाषामै परामर्श दिने नीति लिने भएको छ।

नेपालीसहित विभिन्न ११ वटा भाषामा विदेशी कामदारलाई परामर्श तथा अन्य आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान गरिने जापानले बताएको छ। नयाँ नीति अन्तर्गत बहुसांस्कृतिक तथा सूचना केन्द्रहरू स्थापना गरिने छ। जसअन्तर्गत उक्त केन्द्रहरुले विभिन्न ११ वटा भाषामा विदेशी कामदारलाई परामर्श तथा अन्य आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान गर्नेछ। यो नीति अन्तर्गत स्रोत देशमा बहुसांस्कृतिक तथा सूचना केन्द्रहरू स्थापना हुनेछन्।

नेपालसँग सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौताका लागि ड्राफ्ट आदानप्रदान 
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डअनुसार श्रम सम्झौता गरेर मात्रै कामदार पठाउने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक कमिटिमार्फत छलफल भइरहेको श्रम, मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

नेपाल र जापान सरकारबीच कामदार आपूर्ति गर्न छलफल तथा संवाद चलिरहेको श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन्। ‘दुवै देशबीच सरकारीस्तरमा दोहोरो श्रम सम्झौताका लागि बनाइएको ड्राफ्टमा दुबै पक्षका अधिकारीबीच छलफल भइसकेको छ। अबका केही महिनाभित्रमा ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिएर सरकारीस्तरमा सम्झौताको ढुंगो लाग्छ,’ सचिव दाहालले भने।

दुई देशबीच सम्झौतामा थप छलफल गर्न जनवरीको तेस्रो साता जापानको प्राविधिक टोली काठमाडौं आउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले रोजगारीको सुरक्षा र मानव अधिकारको ग्यारेन्टी नभएसम्म कुनै रोजगारदाता देशसँग श्रम सम्झौता नगर्ने बताएका छन्।  Source:Swasthyakhabar.com

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस